बिहान अफिस हिँड्दा सडकको बीचमा सुतेको गाई, साँझ खेत जोगाउँदै रात काट्ने किसान, राति मोटरसाइकल
दुर्घटनामा परेका युवा-यी सबै दृश्य आज नेपालका धेरै ठाउँमा
सामान्य जस्तै लाग्न थालेका छन्। यी दृश्यको केन्द्रमा एउटै साझा समस्या छ-लावारिसे पशु।
यो समस्या अब केवल पशु सम्बन्धी विषय रहेन।
यो सार्वजनिक
सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सडक व्यवस्थापन र मानवीय संवेदनासँग गाँसिएको गम्भीर सामाजिक प्रश्न बनिसकेको छ। तर
अचम्म के छ भने, चुनाव नजिकिँदा सार्वजनिक हुने अधिकांश
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यो विषय अझै पनि छायाँमै छ।
नदेखेझैँ गरिएको यथार्थ
सडकमा छाडिएका पशुका कारण हुने दुर्घटना, बाली नष्ट हुँदा किसानले भोग्ने पीडा, फोहोर र रोगको
जोखिम-यी सबै यथार्थ हुन्। तर घोषणापत्रमा यी यथार्थलाई
नामै नलिने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। समस्या स्वीकार नगरी समाधान
सम्भव हुँदैन।
आश्रय बिना समाधान असम्भव
लावारिसे पशु व्यवस्थापनको पहिलो आधार हो-आश्रय। प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित पशु आश्रय
केन्द्र, गोशाला तथा सामुदायिक पशु गृहको व्यवस्था
बिना कुनै नीति प्रभावकारी हुँदैन। पशुका लागि खाना, पानी, छायाँ, सरसफाइ र उपचार सुनिश्चित गर्नु कुनै विलासिता
होइन, यो जिम्मेवारी हो।
नसबन्दी : मौन समाधानको
चाबी
विशेषगरी सडक कुकुर र बिरालोको संख्या
अनियन्त्रित रूपमा बढ्नु समस्या बढ्ने मुख्य कारण हो। वैज्ञानिक र मानवीय उपाय
भनेको नसबन्दी
कार्यक्रम हो। नियमित खोप, उपचार र पशु चिकित्सकको पहुँच विस्तार घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिबद्धताका
साथ आउनु जरुरी छ।
पशु छाड्ने संस्कारमा
प्रश्न
दूध दिन छाड्यो भनेर गाई सडकमा छाड्ने, पाल्न नसक्ने भएपछि कुकुर फाल्ने-यी व्यवहारलाई अब ‘सामान्य’ मान्न सकिँदैन। पशु पालकको जिम्मेवारी, पशु दर्ता प्रणाली र आवश्यक कानुनी व्यवस्था बिना लावारिसे पशु समस्या
कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। यहाँ राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
किसान : सबैभन्दा मौन
पीडित
लावारिसे पशुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित
किसान हुन्। बाली जोगाउन रातभर खेत कुरिरहनु पर्ने बाध्यता आज पनि हटेको छैन।
घेराबार, तारजाली, सामुदायिक निगरानी
र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्छ। किसानको पीडा
बेवास्ता गरेर समृद्धि सम्भव हुँदैन।
नीति होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ
धेरै योजना कागजमै सीमित हुनुको कारण हो-बजेट र जिम्मेवारीको अस्पष्टता। संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहले के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका,
निश्चित बजेट र अनुगमन
संयन्त्र घोषणापत्रमै उल्लेख नभएसम्म प्रतिबद्धता विश्वासयोग्य हुँदैन।
चेतनाबाट परिवर्तन सम्भव
लावारिसे पशु समस्या समाधान कानुनले मात्र
होइन, चेतनाले पनि हुन्छ। विद्यालय, समुदाय र
मिडियामार्फत पशु कल्याण र जिम्मेवार व्यवहारको सन्देश फैलाउनु दीर्घकालीन
समाधानको आधार हो।
अब प्राथमिकतामा राख्ने
बेला
लावारिसे पशु कुनै सानो वा गौण विषय होइन।
यो हाम्रो समाजको संवेदना, व्यवस्थापन क्षमता र सभ्यताको परीक्षा हो।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यो विषय गम्भीरताका साथ समेटिनु भनेको मानव र पशु दुवैप्रति
जिम्मेवार राज्यको संकेत हो।
0 Comments