कालापत्थरको आवाज, आजको विपत्ति : माधव नेपालको दूरदृष्टि

 

कहिलेकाहीँ इतिहासले दिएको चेतावनीको वास्तविक अर्थ वर्तमानले भोगिरहेको संकटबाट बुझ्नुपर्छ। आज नेपालका हिमाल, पहाड र नदी किनारका बस्तीहरूले भोगिरहेको बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा हिमताल र हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिमलाई हेर्दा करिब डेढ दशकअघि सगरमाथाको काखमा गरिएको एउटा असाधारण राजनीतिक निर्णय सम्झन पुगिन्छ-तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेको क्षण। २०६६ साल मंसिर १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार २४० मिटर उचाइमा बसेको त्यो बैठक सामान्य सरकारी बैठक थिएन। त्यसले विश्व समुदायलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको थियो- हिमाल सुरक्षित छैनन्, जलवायु परिवर्तनको असर हिमालयसम्म आइपुगेको छ र नेपालजस्ता मुलुकले अरूले गरेको प्रदूषणको मूल्य चुकाइरहेका छन्। त्यतिबेला जलवायु परिवर्तनको विषय आजजस्तो आम जनचासोको विषय बनिसकेको थिएन। तर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले हिमालमै पुगेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्दै विश्वको ध्यान जलवायु परिवर्तन र त्यसले हिमालयमा पारिरहेको असरतर्फ आकर्षित गर्‍यो। बैठकबाट ‘सगरमाथा घोषणापत्र’ जारी गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। आज, त्यही चेतावनी झनै ठूलो आवाजमा फर्किएको छ।

 

कालापत्थरमा उठाइएको प्रश्न र आजको संकट

 

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, हिमताल फुट्ने जोखिम र हिमनदीसँग सम्बन्धित विपद्का घटना गम्भीर बन्दै गएका छन्। यस वर्ष भएका विनाशकारी घटनाले त नेपाललाई नै गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। अगस्ट २६ मा हिमनदी तथा चट्टानसँग जोडिएको विनाशकारी घटनापछि आएको बाढीले रसुवालगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। पछिल्लो सरकारी प्रारम्भिक आकलनअनुसार क्षति करिब ३८७.५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। करिब ७ हजार ५०० घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। कतिपय क्षेत्रमा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमतामै असर परेको छ।

यी घटनालाई केवल ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर पन्छिन मिल्दैन। नेपालको आफ्नै सरकारी जलवायु प्रतिवेदनहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृति, मात्रा र समयमै परिवर्तन भइरहेको तथा अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमताल र हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित जोखिम बढ्दै जाने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यहीँनेर कालापत्थरमा माधवकुमार नेपालले उठाएको प्रश्नको महत्व अझ गहिरो भएर हाम्रो अगाडि आउँछ।

 

कालापत्थरमा माधव नेपालको त्यो राजनीतिक सन्देश

माधवकुमार नेपालको कालापत्थर बैठकको महत्व आजको सन्दर्भमा झनै बढेको छ। त्यो बेला हिमालको काखमा उभिएर नेपालले विश्वलाई भनेको थियो-जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक बहसको विषय होइन; यो हिमाल, पानी, कृषि, मानव जीवन र देशको भविष्यसँग जोडिएको संकट हो। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको त्यो बैठकको राजनीतिक अर्थ पनि यही थियो। विश्वका ठूला औद्योगिक मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका बेला नेपालजस्ता मुलुकले त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका छन्। जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर भने हिमालदेखि तराईसम्म नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ। त्यसैले कालापत्थर बैठकलाई केवल एउटा ‘ऐतिहासिक फोटो खिचिएको घटना’का रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। त्यो नेपालको जलवायु कूटनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल स्वयं जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्रिय थिए। हिमालयमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसले नेपालजस्ता कमजोर तथा विकासशील मुलुकमा पार्ने प्रभावप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनु त्यसबेला नेपालको महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्राथमिकतामध्ये एक बनेको थियो।

आजको परिस्थितिले हेर्दा प्रश्न उठ्छ-त्यो चेतावनीलाई हामीले कति गम्भीरतापूर्वक लियौँ?

झण्डै १७ वर्षपछि हामी कहाँ आइपुग्यौँ?

माधवकुमार नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेको झण्डै १७ वर्षपछि हामी कहाँ आइपुगेका छौँ?

हामीले हिमाल जोगाउने चेतावनी सुनेनौँ कि सुनेर पनि पर्याप्त काम गरेनौँ?

आज हिमनदी पग्लिरहेका छन्। हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ। अनियमित र अत्यधिक वर्षाले पहाडी भूभागमा पहिरोको जोखिम बढाएको छ। नदीहरूमा अचानक आउने बाढीले नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचनालाई जोखिममा पारिरहेको छ। वैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि हिमालयमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी र हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिम बढिरहेको चेतावनी दिँदै आएका छन्। अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने, कालापत्थरमा विश्वलाई चेतावनी दिइरहेको नेपाल आज स्वयं त्यही चेतावनीको प्रत्यक्ष पीडित बनेको छ। त्यसैले आज माधवकुमार नेपालको कालापत्थर यात्रालाई सम्झनु कुनै व्यक्तिको राजनीतिक प्रशंसा मात्र होइन। त्यो नेपालको इतिहासमा जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाइएको एउटा महत्वपूर्ण क्षणलाई सम्झनु पनि हो।

 

अब प्रतीक होइन, परिणाम चाहिन्छ

 

कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नु आफैँमा एउटा शक्तिशाली प्रतीक थियो। तर आजको पुस्ताले खोजेको कुरा प्रतीकभन्दा अगाडि छ-परिणाम। अब नेपालले हिमाली क्षेत्रमा अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त हिमताल र हिमनदीको नियमित वैज्ञानिक निगरानी गर्नुपर्छ। बाढी र पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती निर्माणका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको काममा अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्छ। साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा ‘क्षति र नोक्सानी’को मुद्दालाई अझ बलियो रूपमा उठाउनुपर्छ।

हालैका विपद्का घटनाले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि देखाएको छ-हिमाली विपद् कुनै एउटा देशको सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन। त्यसैले छिमेकी मुलुकहरूसँग हिमनदी, हिमताल र बाढीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

 

कालापत्थरको आवाज फेरि सुन्नुपर्ने बेला

आज यदि माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा कालापत्थरमा उठाएको प्रश्नलाई फेरि सम्झने हो भने त्यसको अर्थ एउटै छ-हामीले समयमै चेतावनी पाएका थियौँ। हिमाल पग्लिँदैछ भन्ने चेतावनी थियो।

जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई ठूलो असर गर्छ भन्ने चेतावनी थियो। विश्व समुदायले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने आवाज थियो।

तर आज बाढीले बस्ती बगाउँदा, पहिरोले गाउँ पुरिँदा, हिमनदी र हिमतालको जोखिम बढ्दा तथा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार नष्ट हुँदा त्यो चेतावनी अझ गम्भीर बनेर हाम्रो सामुन्ने उभिएको छ।

त्यसैले कालापत्थरको त्यो बैठकलाई इतिहासको एउटा तस्वीरमा सीमित गर्नु हुँदैन। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कालापत्थरबाट उठेको प्रश्नलाई आजको नेपालको जलवायु नीति, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको अभियानसँग जोड्नुपर्छ।

 

किनकि कालापत्थरमा त्यसबेला नेपालले विश्वलाई दिएको सन्देश थियो-

“हिमाल पग्लिँदैछ।”

आजको नेपालले विश्वलाई अझ ठूलो स्वरमा भन्नुपर्ने भएको छ-

“हिमाल पग्लिँदा त्यसको मूल्य मानव जीवनले चुकाइरहेको छ।”

अब प्रश्न चेतावनी दिने कि नदिने भन्ने होइन।

प्रश्न यो हो-त्यो चेतावनीअनुसार हामी कहिले काम गर्ने?